नवी दिल्ली – सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे सीबीआयचे न्या. बी.एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणा-या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज, शुक्रवारी सुनावणी झाली. लोया मृत्यू प्रकरण अत्यंत गंभीर बाब आहे. असे असताना महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशीचे आदेश का दिले नाहीत ? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे केली आहे. त्याचबबरोबर न्या. लोया यांचा शवविच्छेदन अहवाल सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
याबाबत न्यायालयाने १५ जानेवारीला सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे (सीबीआय) दिवंगत न्यायाधीश बी. एच. लोया यांचा शवविच्छेदन अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू ही गंभीर घटना आहे, असे सांगितले. न्या. लोया यांचा डिसेंबर २०१४ मध्ये नागपूरमध्ये मृत्यू झाला होता.
गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी न्या. लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी केली. न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूचा तपास करावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील पत्रकार बी. आर. लोणे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिकेद्वारे केली होती. विविध पोलीस अधिकारी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा पक्षकार असलेल्या सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणाची सुनावणी करत असलेले लोया यांच्या गूढ मृत्यूचा निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
