नवी दिल्ली: २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपाकडून पंतप्रधान पदाचे दावेदार नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराच्या वेळी नागरिकांना अनेक आश्वासनं दिली होती. यामधील सर्वात मोठं आश्वासन म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील, असं वचन मोदींनी दिलं होत. त्यावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते मोहन कुमार शर्मा यांनी प्रश्न विचार होतं. उत्तर मिळालं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेबाबत विचारलेला प्रश्न माहिती अधिकार कायद्यात येत नाही, त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही असं उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाला दिलं आहे.
मोहन कुमार शर्मा यांनी नोटबंदीच्या घोषणेच्या १८ दिवसांनंतर म्हणजे २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आरटीआयअंतर्गत १५ लाख रुपयांबाबत माहिती मागितली होती. पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनुसार प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होण्यास नेमकी केव्हापासून सुरूवात होणार असं शर्मा यांनी विचारलं. याबाबत पंतप्रधान कार्यालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तपशीलवार माहिती दिली नाही अशी तक्रारही शर्मा यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाचे प्रमुख (सीआयसी) आरके माथुर यांना केली होती. त्यावर, ‘ही माहिती आरटीआय कायद्याच्या सेक्शन २(एफ) अंतर्गत येत नाही, त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही असं उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाकडून केंद्रीय माहिती आयोगाला मिळालं.
