नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात भाजपची सत्तागेल्यानंतर केंद्रातील भाजप सरकारने महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारशी खून्नस काढायला सुरुवात केली आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नाही. गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचा चित्ररथ अव्वल क्रमांक पटकावत होता. मोदी सरकार आकसाने वागत आहे. विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देत आहेत. अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
यंदाच्या २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजधानी दिल्लीत इंडिया गेटजवळील राजपथावर पथसंचलन होईल. दरवर्षी निवडक राज्यांच्या चित्ररथांना पथसंचलनाची संधी मिळते. गेली काही वर्ष महाराष्ट्राचा चित्ररथ पथसंचलनात झळकताना दिसतो. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने २०१५ नंतर दोन वेळा प्रथम क्रमांकही पटकावला आहे. मात्र २०२० मध्ये चित्ररथाला सादरीकरणाची संधीही मिळणार नाही. मराठी रंगभूमीची १७५ वर्ष या संकल्पनेवर यंदा महाराष्ट्र चित्ररथ साकारणार होता.
सरकारसह ३२ राज्यांनी चित्ररथाच्या सादरीकरणासाठी केंद्राकडे अर्ज केले होते. परंतु गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने फक्त १६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या, तर सहा मंत्रालयांच्या चित्ररथाला परवानगी दिली आहे. संमती नाकारलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर भाजपच्या हातून सत्ता निसटली. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी महाविकास आघाडी करत सत्ता स्थापन केली. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ‘सीएए’ विरोधात मोठं आंदोलन छेडलं होतं. याचेच पडसाद चित्ररथाला परवानगी नाकारुन उमटत असल्याची चर्चा सुरु आहे.
विविध राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे तज्ञ समितीच्या बैठकीत विविध टप्प्यांवर मूल्यांकन केले जाते. समितीमध्ये कला, संस्कृती, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, स्थापत्यकला, नृत्य यांचा समावेश असतो. थीम, डिझाइन आणि व्हिज्युअल इफेक्टच्या आधारे प्रस्तावांचे परीक्षण करुन समिती अंतिम निवड करते. यानंतर, सर्वोत्तम चित्ररथांचा परेडमध्ये समावेश होतो.
महाराष्ट्राचा आतापर्यंतचा डंका…
१९८० मध्ये ‘शिवराज्याभिषेक’ या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने बाजी मारली होती. १९८३ मध्ये बैळपोळा हा महाराष्ट्राचा चित्ररथ सर्वोत्कृष्ट ठरला होता. १९९३ ते १९९५ अशी सलग तीन वर्षे महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पहिल्या क्रमांकावर स्थान मिळवलं होतं. २०१५ मध्ये ‘पंढरीची वारी’, तर २०१८ मध्ये शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या चित्ररथाने अव्वल स्थान पटकावलं होतं.
खासदार सुप्रिया सुळेंची ट्विटरवरून टीका…
प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली.हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे.परंतु सरकार आकसाने वागत असून विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देतेय.
— Supriya Sule (@supriya_sule) January 2, 2020
प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली. हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे. परंतु, सरकार आकसाने वागत असून विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देतेय.
महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. या राज्यांना परवानगी नाकारण्याची कृती हा येथील जनतेचा अपमान आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा जाहिर निषेध.
