नवी दिल्ली: अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी दुपारी २ वाजता सुनावणी झाली. यावेळी ‘आम्ही या कायद्याविरोधात नाही, मात्र यामुळे निरपराधांना शिक्षा व्हायला नको,’ असे मत कोर्टाने व्यक्त करीत आपल्या निर्णयाला स्थिगिती देण्यास नकार दिला.
त्याचबरोबर या प्रकरणी जे पक्षकार आहेत त्यांनी तीन दिवसांत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यानंतर दहा दिवसांनी अर्थात ११ एप्रिल रोजी यावर पुढील सुनावणी होईल असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
Supreme Court refuses to stay its order on SC/ST Act, asks all parties to submit detailed replies within two days; matter to be heard after 10 days. pic.twitter.com/2Is9Vosusa
— ANI (@ANI) April 3, 2018
२० मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर यावर काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी याला विरोध दर्शवला होता. कोर्टाचा असा निर्णय येण्यासाठी दलित संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले होते. त्यानंतर सोमवारी अॅट्रॉसिटी कायद्यावरुन भारत बंद पुकारण्यात आला होता. दरम्यान मोठा हिंसाचारही झाला होता. त्यानंतर दबाव वाढायला लागल्याने केंद्र सरकारने यासंदर्भात तातडीने सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली. तसेच एकूण संवेदनशील परिस्थिती पाहता तातडीने ही याचिका सुनावणीसाठी घ्यावी अशी विनंतीही सरकारने खंडपीठासमोर केली होती. त्याची दखल घेत कोर्टाने मंगळवारी यावर सुनावणी घेतली आणि पक्षकारांना तीन दिवसांत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश देत याबाबत येत्या दहा दिवसांत निकाल देण्यात येईल असे सांगितले. त्यानुसार पुढील सुनावणी ११ एप्रिल रोजी होणार आहे त्यावेळी याबाबत भुमिका स्पष्ट होईल.
या प्रकरणासंदर्भातील निर्णय ज्या न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने दिला त्याच खंडपीठासमोर फेरविचार याचिकेची सुनावणी करता येते. त्यानुसार न्या. गोयल आणि न्या. लळित यांच्या खंडापीठासमोर मंगळवारी सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही जो निर्णय दिला तो आंदोलनकर्त्यांनी व्यवस्थित वाचलेला नाही. आम्ही या कायद्यात कोणताही बदल सुचवलेला नाही. या कायद्यामुळे निष्पापांचे बळी पडायलो नको अशी आमची इच्छा आहे, असे सांगताना यात काही लोकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.
SC/ ST Protection Act case: Supreme Court, while hearing the submissions by the Attorney General, observed, ‘we are not against the Act. Innocent should not be punished.’
— ANI (@ANI) April 3, 2018
