सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय कायम ठेवला.
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या केंद्राच्या २०१६ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि म्हणाले की, कार्यकारी मंडळाचे आर्थिक धोरण असल्याने हा निर्णय मागे घेता येणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले की, “नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाली होती. असा उपाय आणण्यासाठी एक वाजवी संबंध होता आणि आम्ही असे मानतो की समानतेच्या सिद्धांताला नोटाबंदीचा फटका बसला नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबर रोजी ५८ याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी, त्यांनी केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सीलबंद लिफाफ्यात ठेवण्यास सांगितले होते.
त्यात म्हटले होते की, नोटाबंदीचा निर्णय ज्या पद्धतीने घेण्यात आला त्याचे परीक्षण करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे आणि “न्यायपालिका हात जोडून बसू शकत नाही कारण हा आर्थिक धोरणात्मक निर्णय आहे.”
काळा पैसा आणि बनावट चलनांना आळा घालण्यासाठी नोटाबंदीच्या धोरणाचा उद्देश आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितला होता. अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामणी म्हणाले होते की नोटाबंदीचे आर्थिक धोरण एका सामाजिक धोरणाशी जोडलेले आहे जेथे तीन वाईट गोष्टींवर लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
Web Title: Sarvochch Nyayalayane Notabandicha Nirnay Thevala Kayam
