आरुषी तलवार नावाच्या त्या कोवळ्या मुलीच्या अकाली आणि निर्घृण हत्येनंतर निर्माण झालेले गूढ उकलणे न्यायालयाला नऊ वर्षांनंतरही शक्य झाले नाही ही एक शोकांतिकाच आहे. ज्यांच्यावर या हत्या प्रकरणी संशयाची सुई एकवटलेली होती, त्या आरुषीच्या आईबापाला या प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर पडता आले. तेरा वर्षांच्या त्या बालिकेचा तिच्या घरात, तिच्या खोलीतच निर्घृण खून करण्यात आला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला तिचा मृतदेह आणि त्यानंतर दोन दिवसांच्या अवधीत त्याच घराच्या छतावर सापडलेला हेमराज नावाच्या तलवार कुटुंबांच्या नोकराचा मृतदेह अनेक अनुत्तरित प्रश्न मागे ठेवून गेले. हे भीषण आणि अंगावर काटा आणणारे वास्तव आज अधिक संशयास्पद झाले आहे. काही निकालांनंतर, न्यायसंस्थेला दोष देऊन चालणार नसते. दोष द्यायचाच झाला, तर तो तपासयंत्रणांना द्यायला हवा. कारण न्यायालये तर केवळ त्यांच्यासमोर मांडल्या जाणाऱ्या साक्षी-पुरावे आणि माहितीच्या आधारावर वास्तव पडताळून पाहून अत्यंत त्रयस्थ भावनेने -कोणत्याही प्रकरणात भावनिकदृष्टय़ा गुंतून न पडता- न्याय देण्याचे आपले कर्तव्य बजावत असतात. आरुषी आणि हेमराज या दोघांनी कोणत्या भयाण अवस्थेत अखेरचा श्वास घेतला असावा, याची कल्पना करणे अवघड आहे. त्यांच्या मृतदेहांची जी अवस्था होती, ते पाहता, दोघांचाही मृत्यू नैसर्गिक नव्हता हे उघड आहे. म्हणजेच, अत्यंत थंड डोक्याने आणि नियोजनबद्ध आखणी करून त्यांचा भीषण हत्या करण्यात आली, हे स्पष्ट आहे. ज्यांच्यावर या प्रकरणी आरोपी म्हणून ठपका ठेवला गेला ते आरुषीचे उच्चभ्रू आईबाप, नूपुर आणि राजेश तलवार, संशयाचा फायदा मिळाल्याने व पुरेशा पुराव्याअभावी चार वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर उजळ माथ्याने समाजात वावरण्यास मुक्त होतात. साऱ्या तपासयंत्रणांनी हे प्रकरण खणून काढण्याचा प्रयत्न करूनही खुनी गुन्हेगार मोकाटच आहेत आणि हेच एक अनाकलनीय गूढ आहे. हेमराज आणि आरुषीची हत्या झाल्याचे स्पष्ट आहे, पंधरा दिवसांनंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून आरुषी हत्याकांडाच्या तपासाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या सीबीआयच्या-केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या -प्रमुखांनीही पोलिसांवरच ठपका ठेवून पुरावे गोळा करण्यात ढिलाई केल्याचे मत व्यक्त केले, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपासयंत्रणेवर तपासातील ढिलाईचा ठपका ठेवला. आरुषीच्या जन्मदात्यांनीच तिचा खून केला हे सिद्ध करणारे पुरावे न्यायालयासमोर मांडण्यात सीबीआय अपयशी ठरल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. केवळ तपासातील त्रुटीमुळे गुन्हेगार जगासमोर आलेच नाहीत, त्यामुळे, ‘आरुषीची हत्या कुणीच केला नाही,’ एवढेच विचित्र वास्तव या प्रकरणातून पुढे आलेले आहे. भविष्याची रंगीबेरंगी स्वप्ने डोळ्यांत घेऊन, आईबापावरील विश्वासावर विसंबून वाढणारी एक कोवळी कळी अकाली कोमेजून गेली आणि कुणाच्याही वाटय़ाला येऊ नये एवढे दुर्लक्षित भीषण मरण एका सामान्य माणसाच्या नशिबी आले. मरणानंतरही त्यांना योग्य तो न्याय मिळालाच नाही. न्यायदेवतेची एक परंपरागत प्रतिमा तुमच्या-आमच्या डोळ्यांसमोर तरळत असते. डोळे बांधलेली आणि हाती तराजू असलेली ही न्यायदेवता, तराजूमध्ये पडणाऱ्या साक्षीपुराव्यांचा आणि माहितीचा समतोल साधून न्यायदान करीत असते. तिच्या हातातील त्या तराजूच्या पारडय़ात साक्षीपुराव्यांचे किती माप टाकावयाचे याची मखलाशी करणाऱ्या यंत्रणाही तिला दिसत नसतात. पारडय़ात पुरेसे माप पडले, की ते सारे तोलून जे पारडे जड, त्या बाजूला न्याय हे न्यायव्यवस्थेचे साधे सूत्र असते. अशा वेळी आरुषीसारख्या एखाद्या प्रकरणात जेव्हा कुणीच गुन्हेगार सापडत नाही, किंबहुना, अशा गुन्हय़ाची साधी उकलदेखील होऊ शकत नाही, तेव्हा मात्र, सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेविषयीचाच आदरभाव अंधूक होऊन जातो. कोण दोषी आहे आणि कोण खरोखरीच निर्दोष आहे, हे जनतेने ठरविणे योग्य नाही. न्यायव्यवस्था ते काम करीत असते. पण या निमित्ताने, चिंता वाटावी असे काही प्रश्न अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाले आहेत. कच्चे दुवे ठेवून तपास कमकुवत करण्याची मानसिकताच असते, की तपासयंत्रणांचे कौशल्यच कमकुवत झालेले आहे, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. जर तलवार दांम्पत्यांनी हत्या केली नाही तर त्या दोन्ही हत्या कुणी केल्यात. हा प्रश्न अनुत्तरीतच असणार.