पुण्यातील न्यायालयात नुकतीच सावरकरांचे नातू यांनी विनायक दामोदर सावरकर यांनी ब्रिटिश सरकारकडे दहा दया याचिका दाखल केल्याची बाब मान्य केली आणि पुन्हा एकदा तोच जुना राजकीय वाद सुरू झाला. जणू काही एखादा नवा ऐतिहासिक शोध लागला आहे, अशा आविर्भावात काही राजकीय मंडळींनी सावरकरांना “माफीवीर” ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु सत्य हे आहे की या दया याचिका कधीच गुप्त नव्हत्या. त्या इतिहासाच्या पुस्तकांत आहेत, सरकारी अभिलेखांत आहेत, संशोधकांच्या लेखनात आहेत आणि सावरकरांचे समर्थकही त्यांचे अस्तित्व नाकारत नाहीत.
मात्र प्रश्न असा आहे की, इतिहासाचा अभ्यास करायचा की राजकीय प्रचार करायचा?
कारण जर केवळ दया याचिका दाखल केल्या म्हणून एखाद्या क्रांतिकारकाला भित्रा, शरणागत किंवा “माफीवीर” ठरवायचे असेल, तर ती इतिहासाची नव्हे तर बौद्धिक दिवाळखोरीची व्याख्या ठरेल.
ज्या लोकांना सावरकरांच्या दया याचिकांची एवढी चिंता आहे, त्यांनी प्रथम स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे. ब्रिटिशांनी सावरकरांना कोणती शिक्षा दिली होती? त्यांना सहा महिने, दोन वर्षे किंवा पाच वर्षांची शिक्षा झाली नव्हती. त्यांना दोन जन्मठेपांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती—एकूण पन्नास वर्षे. जगाच्या इतिहासात अशा प्रकारची शिक्षा अत्यंत दुर्मिळ आहे. त्यानंतर त्यांना अंदमानच्या सेल्युलर जेलमध्ये पाठवण्यात आले. हा तुरुंग म्हणजे शिक्षा नव्हती; तो एक जिवंत मृत्यू होता. ब्रिटिश साम्राज्याला सावरकरांना फक्त कैद करायचे नव्हते, तर त्यांना भारतीय जनमानसातून कायमचे मिटवून टाकायचे होते.
आज वातानुकूलित स्टुडिओमध्ये बसून, सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून किंवा राजकीय सभांमध्ये घोषणा देऊन सावरकरांवर टीका करणे सोपे आहे. पण सेल्युलर जेलमधील अमानुष छळ, कोल्हू ओढण्याची सक्ती, बेड्या, उपासमार, एकांतवास आणि मानसिक छळ अनुभवलेला माणूस काय विचार करत असेल याची कल्पनाही या टीकाकारांना नाही.
इतिहासाचा एक मूलभूत नियम आहे—कोणत्याही कृतीचे मूल्यांकन तिच्या परिस्थितीच्या संदर्भात केले जाते. संदर्भ काढून टाकला की इतिहास मरतो आणि प्रचार जन्म घेतो.
सावरकरांनी दया याचिका दाखल केल्या हे सत्य आहे. पण त्याहून मोठे सत्य म्हणजे त्यांनी त्या ब्रिटिश भारतीय कायद्यातील उपलब्ध तरतुदींनुसार दाखल केल्या. हा कोणताही गुप्त करार नव्हता, कोणतीही वैयक्तिक सौदेबाजी नव्हती आणि कोणताही शरणागतीचा दस्तऐवज नव्हता. ब्रिटिश प्रशासनानेच कैद्यांसाठी शिक्षामाफी, पुनर्विचार, सशर्त मुक्तता किंवा दयेची विनंती करण्याची कायदेशीर व्यवस्था निर्माण केली होती. सावरकरांनी त्याच कायदेशीर मार्गाचा वापर केला.
मग प्रश्न असा आहे की, कायदेशीर अधिकाराचा वापर करणे हा गुन्हा आहे का?
जर दया याचिका दाखल करणे म्हणजे देशद्रोह असेल, तर आज भारतीय न्यायव्यवस्थेत राष्ट्रपतींकडे किंवा राज्यपालांकडे दाखल होणाऱ्या दया याचिका काय आहेत? न्यायालयीन अपील काय आहेत? शिक्षेत सूट मागणे म्हणजे विचारांचा त्याग असतो का? अर्थातच नाही.
सावरकरांच्या विरोधकांची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यांना सावरकरांच्या याचिका दिसतात, पण त्यानंतरचे सावरकर दिसत नाहीत.
जर सावरकरांनी खरोखरच ब्रिटिशांसमोर शरणागती पत्करली असती, तर ब्रिटिश सरकारने त्यांना लगेच सन्मानाने मुक्त केले असते. त्यांना सरकारी पदे दिली असती. त्यांना राष्ट्रवादी चळवळींपासून दूर ठेवण्याची गरज पडली नसती. परंतु इतिहास उलट सांगतो. त्यांच्या अनेक याचिका नाकारल्या गेल्या. सुटका झाल्यानंतरही त्यांच्यावर कठोर निर्बंध ठेवण्यात आले. त्यांच्या हालचालींवर गुप्तपणे लक्ष ठेवण्यात आले. ब्रिटिश प्रशासन त्यांच्याकडे संशयानेच पाहत राहिले.
कारण ब्रिटिशांना माहीत होते की हा माणूस विचारांनी अजूनही धोकादायक आहे.
खरा प्रश्न असा आहे की, जर सावरकर ब्रिटिशांचे निष्ठावंत झाले होते, तर ब्रिटिश त्यांच्यापासून घाबरत का होते?
“माफीवीर” हा शब्द वापरणाऱ्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे.
इतिहास एखाद्या व्यक्तीचे मूल्यांकन एका अर्जावरून करत नाही. तो त्या व्यक्तीच्या संपूर्ण जीवनकार्यावरून करतो. आणि सावरकरांचे जीवन पाहिले तर ते केवळ क्रांतिकारक नव्हते, तर ते आधुनिक भारताच्या राजकीय विचारविश्वातील एक प्रभावशाली विचारवंत होते.
त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध आवाज उठवला. मंदिरप्रवेशाला पाठिंबा दिला. जातिभेदाला हिंदू समाजाच्या दुर्बलतेचे कारण मानले. त्यांनी सामाजिक सुधारणांचे समर्थन केले. त्यांनी भारतीय समाजाला संघटित होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्व त्या काळात सांगितले, जेव्हा अनेक जण स्वप्नाळू आदर्शवादात रमले होते.
आज भारत ज्या प्रश्नांशी झुंज देत आहे—राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमासुरक्षा, सांस्कृतिक ओळख, धार्मिक अतिरेकी विचारसरणी, तांत्रिक स्वावलंबन, जागतिक स्पर्धा—त्या सर्व विषयांवर सावरकरांनी जवळपास शंभर वर्षांपूर्वी विचार मांडले होते.
याचा अर्थ असा नाही की सावरकरांशी असहमती असू शकत नाही. नक्कीच असू शकते. कोणतीही ऐतिहासिक व्यक्ती टीकेपलीकडे नसते. पण टीका आणि बदनामी यामध्ये फरक असतो. संशोधन आणि प्रचार यामध्ये फरक असतो. वस्तुनिष्ठ इतिहास आणि राजकीय सूड यामध्ये फरक असतो.
दुर्दैवाने आज सावरकरांच्या बाबतीत हा फरक जाणीवपूर्वक पुसला जात आहे.
त्यांच्या हजारो पानांच्या लेखनावर चर्चा होत नाही. त्यांच्या सामाजिक सुधारणांवर चर्चा होत नाही. त्यांच्या राष्ट्रदर्शनावर चर्चा होत नाही. त्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर चर्चा होत नाही. चर्चेत राहतात फक्त काही दया याचिका.
कारण विचारांना उत्तर देणे कठीण असते; घोषणाबाजी करणे सोपे असते.
सावरकरांचे विरोधक वारंवार “दहा दया याचिका” म्हणतात. पण ते कधीच सांगत नाहीत की त्या याचिका दाखल करूनही सावरकरांनी आपले विचार बदलले नाहीत. त्यांनी राष्ट्रवाद सोडला नाही. त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्याचे गुणगान केले नाही. त्यांनी आपल्या संघर्षाचा त्याग केला नाही.
म्हणूनच सावरकरांचे मूल्यमापन काही कागदपत्रांवरून नव्हे, तर त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यावरून झाले पाहिजे.
होय, त्यांनी दया याचिका दाखल केल्या. हा निर्विवाद इतिहास आहे.
पण हेही तितकेच निर्विवाद आहे की सावरकरांचा वारसा त्या याचिकांपेक्षा हजारपट मोठा आहे.
त्यांच्या टीकाकारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की राजकीय प्रचारासाठी इतिहासाचा वापर करता येतो; पण इतिहास बदलता येत नाही.
सावरकरांना “माफीवीर” म्हणणे ही राजकीय घोषणा असू शकते; पण ती ऐतिहासिक निष्पक्षता नाही.
कारण इतिहासात सावरकरांची ओळख एका दया याचिकेने नाही, तर दोन जन्मठेपांची शिक्षा भोगणाऱ्या, काळ्या पाण्याच्या नरकातून बाहेर पडूनही राष्ट्र, समाज आणि विचारांसाठी लढत राहिलेल्या एका अदम्य क्रांतिकारकाची आहे.
आणि म्हणूनच, सावरकरांवरील चर्चा दया याचिकांवर संपत नाही; ती तिथून सुरू होते.
