Monday, April 22, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखवर्ष उलटूनही परिस्थिती अस्थिरच!

वर्ष उलटूनही परिस्थिती अस्थिरच!

एक वर्षापूर्वी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा आदेश जारी केला होता. त्याचा निषेध म्हणून देशभरात आज ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी शिवसेनेसह इतर संघटनांनी विविध प्रकारचे आंदोलन केली. नोटाबंदीचे श्राद्ध घालून मुंडण आंदोलन करण्यात आले. जनआक्रोश आंदोलन,निदर्शने, ‘काळा दिवस’ पाळण्यात आला. ८ नोव्हेंबर रोजी सर्वांनी निषेध नोंदवला. मात्र नोटबंदीचा फायदा काय झाला? आणि तोटा काय झाला? याचा विचार केला तर सध्यातरी खूप काही गमावल्या सारखेच आहे. डाव्या पक्षांसह विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही आझाद मैदानात जोरदार निदर्शने केली. काळा पैसा विरोधी दिन साजरा केला. नोटाबंदीच्या काळात नोटाबदलण्यासाठी रांगत लागलेल्या १५० जणांचा मृत्यू झाला. विकासदराची ९.२ वरुन ५.७ टक्यांवर घसरण झाली. राज्यातील यंत्रमाग उघोगावर संकट आली. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. राज्यातील यंत्रमाग उद्योगावर संकट आले. नोटा बंदीचा निर्णय काळा पैसा बाहेर आला आहे. काँग्रेसने काळ्या पैशाची वर्षनिहाय आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. यामध्ये सन २०१३-१४: १ लाख १ हजार १८३ कोटी रुपये, २०१४-१५: २३ हजार २१८ कोटी रुपये, २०१५-१६: २०हजार ७२१ कोटी रुपये आणि सन २०१६-१७: २९ हजार २११ कोटी रुपये काळा पैसा बाहेर काढला. मात्र नोटाबंदीच्या काळातला जर विचार केला तर वर्षभरात नोटबंदीच्या सुलताणी निर्णयामुळे लाखो लोकांचा रोजगार केला. छोटे मोठे उद्योग बंद पडलेत. ज्यावेळी नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला त्याचवेळी तो ‘विनाशकारी’ असल्याचा अभिप्राय माजी पंतप्रधान व ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केला होता. निर्यात घटली, रोजगाराच्या संधी कमी म्हणजे ५२ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आल्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या, जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावांनी कळस गाठले, पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसच्या किंमतीचा भडका उडाला, धान्ये महागडी झाली आणि भाज्याही कडाडल्या. लाखोंच्या संख्येने लोक चलनबदलासाठी बँकांसमोर रांगा लावून उभे राहिले आणि तो मनस्ताप पुरुषांएवढाच स्त्रियांनीही अनुभवला. एवढे सारे करूनही सरकारच्या हाती येणारा काळा पैसा त्याला मिळाला नाही. शून्य रकमेनिशी बँकांमध्ये खाती उघडायला लोकांना सांगितले गेले तेव्हा कोट्यवधी लोकांनी ती उघडली. सरकार त्यात आपल्या रकमा जमा करणार होते. प्रत्यक्षात त्या झाल्याच नाहीत उलट नियमानुसार कमीतकमी रक्कम भरण्यासाठी साऱ्या खातेदारांना सांगितले गेले. शिवाय त्यांची खाती सांभाळण्याचा दर आकारायलाही बँकांनी सुरुवात केली. आता ही खाती बंद करायची तरी त्यासाठी ५०० रु. भरावे लागतात. लोकांचा पैसा काढून घेण्याची व त्यांना ‘कॅशलेस’ बनविण्याची मोदी सरकारची ही किमया जागतिक बँका, नाणेनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनांनीही चुकीची व समाजविरोधी असल्याचा एकमुखी अभिप्राय दिला. आज या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्या कुमुहूर्तावर ‘आता तरी आपली चूक कबूल करा आणि साºयांचा सल्ला घेऊन अर्थव्यवस्थेला चांगले दिवस आणा’ असा सल्ला डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदींना दिला आहे. त्यासाठी योग्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासनही त्यांनी सरकारला दिले आहे. ते मान्य करण्याची व डॉ. सिंग यांचे सहकार्य घेण्याची बुद्धी मोदी सरकारला अर्थातच होणार नाही. मुजोर मनाची माणसे आम्हीच तेवढे खरे असे समजणारी असतात आणि इतरांचा सल्ला घेणे त्यांना कमीपणाचे वाटत असते. आम्ही बुडू आणि आमच्यासोबत इतरांनाही बुडवू अशीच मानसिकता असणाºयांना इतरांची मदत हाच आपला पराभव वाटत असतो. त्यामुळे डॉ. सिंग यांचा सल्ला घेण्याऐवजी त्यांना ‘प्रत्युत्तर’ कसे द्यायचे याच्या तयारीला सरकार लागले आहे. त्यासाठी त्यांनी आपले अपयशी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे कायदेपांडित्य वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सारांश, आम्ही चुका करू आणि त्या चुका कशा नाहीतच हेही वर सांगू असा हा पवित्रा आहे. अर्थकारणाच्या प्रत्येकच बाबीवर सरकारला त्याचे पाऊल आता मागे घ्यावे लागले आहे. औद्योगिक उत्पादन घटले आहे. मूठभर उद्योगपतींचा एक वर्ग सोडला तर सर्वांना चिंता करावी असा हा काळ आहे. बांधकाम व्यवसाय कोलमडला आहे, बाजारात असंतोष आहे, प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये व्यापाऱ्यांनी सरकारविरोधी मोर्चे काढले आहेत आणि होरपळलेला सामान्य माणूस आपली व्यथा आता उघडपणे सांगू लागला आहे. खोटी आश्वासने काही काळच लोकांना भुलवू शकतात. पंतप्रधानांना ‘फेकू’ म्हणू लागतात. त्यांची भाषणेही मग कुणाला ऐकाविशी वाटत नाहीत. मनमोहन सिंग यांनी या स्थितीत पुढे केलेला सहकार्याचा हात स्वीकारणे हे शहाणपण आहे. परंतु केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बोलत आहेत ज्यांच नुकसान झालं तेच नोटाबंदीच्या विरोधात बोलतं आहेत. लालू प्रसाद यादव यांनी अमित शाह आणि त्यांच्या मुलालाच नोटबंदीचा फायदा झाला. खरतर नोटाबंदी नंतरची ही परिस्थिती सुधारणे अशक्य असून त्याचे दुरगामी परिणाम जाणवायला लागले आहेत. हा निर्णय उध्दवस्त करणारा आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments