आहाहा! महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या तमाशात नवा खेळ सुरू झालाय — “भाषेच्या ओढाताणीचा महाफडशा!” आणि नेहमीप्रमाणे मराठी माणूस गोंधळात बसून बघतोय — त्याचे तथाकथित रक्षणकर्ते कोणाचा गोट मजबूत करायचा याचा हिशेब मांडतायत, कोणी दिल्लीची तुतारी वाजवतायत, आणि मधूनच त्याच्याकडे फेकतात एखादा अर्धा खाल्लेला वडापाव — मराठी अस्मितेच्या नावे.
कधी “मराठीचा अभिमान”, तर दुसऱ्या दिवशी “हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे, ती शिका, प्रेम करा, आत्मसात करा.” आणि याच सगळ्यात मराठी माध्यमात शिकणारा लहानगा अजूनही शोधतोय की त्रिकोणमिती इंग्रजीत का शिकायची आणि प्रार्थना संस्कृतमध्ये का म्हणायची, तर आपले नेते त्याच्या तिसऱ्या भाषेवर चर्चा करतायत — जणू काही हा “कोणती भाषा घ्यायची?” हा प्रश्न एखाद्या भाग्यविधी कार्यक्रमासारखा आहे — “आणि तुमच्या तिसऱ्या भाषेसाठी तुमचा पर्याय आहे… हिंदी… किंवा अजून १९ मित्र शोधा!”
चला खरं सांगू — जेव्हा मराठी सक्तीची झाली तेव्हा काय बदल झाला? नोकरीच्या मुलाखती मराठीतून होऊ लागल्या का? शासकीय परीक्षा, दस्तऐवज, कार्यालयीन व्यवहार मराठीतून होऊ लागले का? नाही ना! पण आता हिंदी ठरलेली तिसरी भाषा म्हणून ढकलली जातेय, आणि आपल्याला सांगितलं जातंय — “ही तर केवळ भाषेची ओळख आहे, सक्ती नाही!” हो ना! जेव्हा मराठी येते, तेव्हा ती केवळ प्रतीकात्मक अस्मिता; पण जेव्हा हिंदी येते, तेव्हा ती “विकसनशील शैक्षणिक धोरण.”
आणि गंमत म्हणजे, हे भाषेचं नाट्य सादर करणारे आपले नेते तरी काय कमी आहेत का! एक गट उत्तर भारतातील मतांसाठी दिवे लावत, “भारत माता की जय” च्या घोषणा देतोय, तर दुसरा गट कपाळावर केशर गंध लावून “जय महाराष्ट्र” चा नारा देतोय — जणू काही तेच अखेरचे मराठी रक्षक! पण थोडं खोल बघितलं की सगळं राजकारणाच्या रंगरंगोटीखाली दडलेलं आहे. कारण खरं हेच — कोणालाच खरंच काही देणंघेणं नाही. ना तेव्हा होतं, जेव्हा मराठी शासकीय कामकाजातून हद्दपार होत होती, ना तेव्हा, जेव्हा मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृह मिळत नव्हते, ना तेव्हा, जेव्हा सरकारी नोकऱ्यांसाठी इंग्रजी वा हिंदी हेच मापदंड होते!
आपले शिक्षणमंत्रीसुद्धा चपळाईने मतं बदलतात — आधी हिंदी सक्तीची, मग नाही, मग फक्त सूचना, आणि आता तीच “ठरलेली” भाषा! हे जर योगासन असतं, तर नाव ठेवायला हवं “राजकीय उलटफेरासन!”
आणि मग, नेहमीप्रमाणे वाजतगाजत राज ठाकरे रंगमंचावर येतात आणि विचारतात — “गुजरातसारख्या राज्याने हिंदी लादली नाही, मग महाराष्ट्रच का बळी?” एका क्षणात मराठी बाण्याचा उद्गार! तर दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांची सेना पूर्णतः शांत — कदाचित अजूनही ठरवण्यात व्यस्त की पुढचं भाषण बॉलिवूडसाठी लिहायचं की महापालिकेसाठी!
फडणवीस साहेब सांगतात, “दुसरी भारतीय भाषा शिकणं म्हणजे धोका नाही!” हो बरोबरच आहे, पण प्रत्येक वेळी “तीन भाषांची योजना” आली की बळी का ठरते मराठीच? मग उत्तर भारतातील शाळांमध्ये मराठी तिसरी भाषा का नाही? अरे हो, समता, समानता हे शब्द केवळ भाषणांत शोभायला हवेत, धोरणांत नव्हे!
हे सगळं भाषाशिक्षणाबद्दल नाही — हे आहे “ओळखीच्या हक्कावर कोणाचा हुकूम चालतो?” याबद्दल. आणि आज मराठी माणूस बघतोय — आपल्या मातृभाषेचा परत एकदा मतांच्या आकडेमोडीत लिलाव सुरू आहे. शास्त्रीय दर्जा, हजारो वर्षांचा साहित्यिक ठेवा, ऐतिहासिक थोरवी — हे सगळं भाषणांतच छान वाटतं. पण प्रत्यक्षात? मराठी भाषेला लग्नाला बोलावलं जातं — पण जेवणाच्या ताटात बसायला जागा दिली जात नाही.
आता प्रश्न असा आहे — मराठी माणूस दरवेळी केवळ मतांचे आमिष म्हणूनच वापरला जाणार का? की एक दिवस खरंच त्याला प्राधान्य दिलं जाईल? कारण प्रत्येक वेळी भाषा राजकारणाचं साधन होते, तेव्हा बुडते ती मराठी संस्कृतीची आत्मा!
तोपर्यंत, तमाशा बघत राहा — लवकरच आपल्या वर्गात दाखल होणार आहे एक नवं नाटक — “मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि राजकारण — तीन भाषा, एक फसवणूक!”
