धारा 498A चा मूळ उद्देश महिलांना छळ आणि अत्याचारांपासून संरक्षण देण्याचा होता, परंतु या कायद्याचा वाढता गैरवापर एक गंभीर समस्या बनली आहे, ज्यावर त्वरित कायदे आणि न्यायालयीन पातळीवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. या कायद्याचा वापर फक्त पतीलाच नाही, तर संपूर्ण कुटुंबाला अडकवण्यासाठी होत असल्याचे अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत, ज्यामुळे निरपराध व्यक्तींवर अन्याय होतो. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे जरी महत्त्वाचे असले, तरी या शक्तिशाली कायद्याचा सर्रास गैरवापर होणे रोखणे देखील तितकेच आवश्यक आहे.
नुकत्याच झालेल्या दारा लक्ष्मी नारायण आणि अन्य वि. तेलंगणा राज्य आणि अन्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला. १० डिसेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने वैवाहिक वादातून उद्भवलेल्या प्रकरणांमध्ये संपूर्ण कुटुंबाला नाहक गोवण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल कठोर इशारा दिला. या कायद्याचा असा गैरवापर केवळ त्याची परिणामकारकता कमी करत नाही, तर निरपराध व्यक्तींच्या जीवनावर विनाशकारी परिणाम देखील होतो. न्यायालयाचे हे शब्द कायद्याच्या दुरुस्तीची गरज अधोरेखित करतात.
बंगळुरूतील तांत्रिक तज्ञ अतुल सुभाष आणि दिल्लीतील कॅफे सह-संस्थापक पुणीत खुराना यांच्या दुर्दैवी आत्महत्यांमुळे या समस्येचे गांभीर्य प्रकर्षाने समोर आले आहे. ३४ वर्षीय अतुल सुभाष यांनी पत्नी आणि तिच्या कुटुंबाकडून झालेल्या छळामुळे आपले जीवन संपवले. त्यांनी मृत्यूपूर्वी एक व्हिडिओ आणि २४ पानी सुसाईड नोट लिहून आपली व्यथा व्यक्त केली, ज्यात एका न्यायाधीशाने प्रकरण निकाली काढण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप होता. ही प्रकरणे वैयक्तिक वैरभाव आणि प्रणालीतील अपयशाचे चित्रण करतात.
त्याचप्रमाणे, पुणीत खुराना यांची आत्महत्या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला झाली. वैवाहिक आणि व्यावसायिक वादांमुळे खुराना मानसिक त्रासातून जात होते. ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि इतर पुराव्यांमध्ये धमक्या आणि आर्थिक मागण्यांचे तपशील समोर आले आहेत. त्यांच्या पत्नीने त्यांच्यावर केलेल्या अत्याचारांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाला खोट्या प्रकरणात अडकवण्याच्या धमक्या यांचा उल्लेख या पुराव्यांमध्ये आहे. दीर्घ काळ चाललेल्या या छळामुळे त्यांनी जीवन संपवले.
ही प्रकरणे केवळ वैयक्तिक दुःखाची उदाहरणे नसून, मोठ्या समस्येचे लक्षण आहेत. धारा 498A चा हेतू जरी स्तुत्य असला, तरी त्याच्या गैरवापरामुळे कायद्याची उद्दिष्टे पूर्ण होण्यात अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करणे आणि अशा प्रकरणांचा तपास व खटले चालवण्याच्या पद्धतींवर पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.
धारा 498A मध्ये कठोर तपासणीची तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून तक्रारी दाखल होण्याआधीच त्यांच्या वैधतेचे परीक्षण करता येईल. वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थीला प्राधान्य देणे आणि खोट्या तक्रारी दाखल करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे. कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला प्रशिक्षण देऊन खऱ्या प्रकरणे आणि खोट्या आरोपांमध्ये फरक ओळखण्याची क्षमता दिली पाहिजे. न्यायालयीन देखरेख मजबूत करून निरपराध व्यक्तींवर होणारा अन्याय टाळला पाहिजे.
समाजाने या मुद्द्याचे गांभीर्य ओळखून, सर्वांसाठी न्याय मिळवण्यासाठी समतोल उपायांची मागणी केली पाहिजे. महिलांच्या सुरक्षेला महत्त्व देणे आवश्यक असले, तरी कायद्याच्या गैरवापराला थांबवले पाहिजे. अतुल सुभाष आणि पुणीत खुराना यांचे दुःखद मृत्यू आपल्याला या मुद्द्यावर विचार करण्यास भाग पाडतात. या घटनांमधून धडा घेऊन कायद्यात सुधारणा करणे आणि विश्वासार्ह न्यायव्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. न्यायनिष्ठ आणि संतुलित कायदेव्यवस्था ही सुसंस्कृत समाजाची मूलभूत गरज आहे.
