मागच्या शंभर वर्षात कधी नव्हे, एवढ्या बिकट संकटमय परिस्थितीचा सामना आज आपला देश करीत आहे. बारा कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांच्या नोकर्या गेल्या. 84 टक्के कुटुंबीयांचे मासिक उत्पन्न घटले असल्याचा अहवाल नुकताच एका सर्वेक्षणातून प्राप्त झाला. त्यातच घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोड़े, आशा बिकट अवस्थेतून एकल कमाई करणार्या कुटुंबांना आपल्या इनमिन दोन मुलांना शिक्षण देण्यासाठी खासगी शाळेचा खर्च त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या सरासरी वीस टक्के एवढा आहे. खासगी माध्यमिक शाळांकडून आकारल्या जाणार्या फी मुळे पालकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. अशा बेकायदेशीर भरमसाठ फी वाढीच्या नावावर ऐन लॉकडाऊनच्या संकटातच खंडणी वसूल करणार्या शाळांविरुद्ध पालकांनी अनेक राज्यांत राज्य सरकारकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. अशा प्रकारच्या शैक्षणिक माफियागिरीवर अंकुश लावण्याची मागणी केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात शाळा सुरू होईपर्यंत केवळ ट्यूशन फीच आकारली जाऊ शकते, असा नियम असताना मात्र या खासगी शाळांनी नियम आणि सरकारलाही खेटरावर मारत आपला खेळ खंडोबा सुरू ठेवला आहे. आपल्या महाराष्ट्रात देखील पालक-शिक्षक संघटनांनी अशा फी वाढीला विरोध केला. मात्र खासगी शिक्षण संस्था कुणालाही जुमानत नाहीत. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी गणवेष, पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, स्विमिंग पूल, गैदरिंग, घोडेस्वारी, संगीत, नृत्य, संगणकीय शिक्षण इत्यादी इत्यादी सारख्या सुविधा देतो, असा भन्नाट प्रचार करीत या खासगी शिक्षण संस्थातर्फे पालकांना गंडवले जाते. फी किती असावी आणि कोणत्या प्रमाणात वाढविण्यात यावी, याचे कुठलेही मापदंड ठरविण्यात आलेले नाही. शिक्षण संस्था संचालकांना रान मोकळे करून देण्यात आलेले आहे. या फीवर खरेतर कुणाचे नियंत्रण देखील नाही. अशा परिस्थितीत संस्था संचालकांची ही मुजोरी दंडनीय अपराध ठरविण्यात यावे,अशी समस्त पालकांची भावना असल्याचे वाटते.
आज घडीला प्राथमिक खासगी शिक्षण संस्थांत एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 30.6 टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेताहेत. तसेच उच्च प्राथमिक वर्गात हे प्रमाण 37.1 एवढे आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणात अनुक्रमे 54.4 आणि 60.3 टक्के एवढे आहे. आजघडीला भारतात तब्बल दहा कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेताहेत. पैकी 51 लाख विद्यार्थी एकूण 5 लाख 4 हजार खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेताहेत. ग्रामीण भारतात खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वाढीचे प्रमाण 2006 ते 2011 सालापर्यंत 18.7 ते 25.6 टक्के एवढे होते. त्याचप्रमाणे सरकारी शाळांत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची टक्केवारी घटलेली आहे. आज घडीला प्राथमिक शाळांत एकूण 2 लाख 47 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेताहेत. तसेच प्रत्येकी शाळेत विद्यार्थ्यांचे सरासरी प्रमाण 280 एवढे आहे. मागील पाच वर्षांत हे सरासरी प्रमाण 4 टक्क्यांनी वाढत आहे. ही परिस्थिती पाहता येत्या 2022 पर्यंत जवळपास 1 लाख 13 हजार शाळांची गरज भासणार आहे. आज देखील भाजप सरकार आपल्या देशात शैक्षणिक गरजांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करीत आहे आणि हे देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत घातक बाब आहे. आज देशाला मोठ्या प्रमाणात खासगी शाळांबरोबर स्पर्धेत टिकू शकणार्या सरकारी शाळांची नितांत गरज आहे.
यां शाळांत चांगल्या दर्जेदार शिक्षक आणि शैक्षणिक व्यवस्थापनाची गरज आहे. अनेक मध्यमवर्गीय पालकांना आजही खासगी शाळेत आपल्या पाल्यांना शिक्षण देणे परवडत नाही. कसे बसे ते शिक्षणाचा खर्च उचलतात आणि त्यांची फी देता देता व शैक्षणिक खर्च उचलता उचलता त्यांच्या नाकी नऊ येतात. जे पालक फी भरू शकत नाहीत, त्यांच्या पाल्यांना ऑन लाईन शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. आज याच वंचनेतून ते सरकारचे द्वार ठोठावत आहेत. अनेक शाळांमध्ये मागच्या कित्येक वर्षे बॅलेंस शीट नाही. यां शाळा पाहिल्यापासून शिक्षकांना वेतन देण्यासाठी आणि विकास शुल्कासाठी वार्षिक शुल्क आकारणीचा आराखडा तयार करण्यात व्यस्त आहेत.
कायद्यानुसार खासगी संघटनांना देशात शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. 1860 च्या संस्था अधिनियमानुसार एका न्यास नोंदणीच्या कायद्यान्वयेच शाळा उघडता येतात. या नियम व कायद्यानुसार शिक्षण कार्य हे कोणत्याही प्रकारे आर्थिक लाभ उचलण्यासाठी नसावे, आणि यातून आर्थिक लाभ घेणे अगर यास व्यवसायिक स्वरुप देणे पूर्णतः बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे. मात्र आज आपल्या देशात खासगी शाळा शिक्षणाची होलसेल दुकाने झाली असून शिक्षणाचे पूर्णतः बाजारीकरण झाले आहे. शिक्षण माफियागिरी बोकाळली आहे. यातून शिक्षण संस्था संचालकांची प्रचंड दादागिरी वाढली असून ते वारेमाप पैसा कमवीत आहेत. पालक वर्गाचे निर्दयीपणे शोषण करीत आहेत. सरकारतर्फे अनुदानित शाळांना मोठ्याप्रमाणात आर्थिक आणि शैक्षणिक सवलती मिळतात. आर्थिकदृष्टय़ा मागास आणि अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याच्या बर्याच सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या सवलती शिक्षण संस्था संचालक स्वतःच्याच घशात घालतात आणि शैक्षणिक अधिकारांचे सर्रास हनन करतात. त्याचप्रमाणे खासगी शाळांना अत्यल्प व्याजदरावर कर्ज घेण्याची विशेष सवलत देण्यात आलेली आहे.
मात्र विद्यार्थ्यांना करिता असलेल्या यां सवलती गिळंकृत करून शैक्षणिक माफियागिरी प्रचंड बोकाळली आहे. हा प्रकार थांबविण्यासाठी वेळीच पाउल न उचलल्यास एका अत्यंत असह्य संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे ठरेल, हे मात्र निश्चित.
