अहो फडणवीस! फेरीवाले विरुध्द मनसे दंगल रोखा!

फेरीवाल्यांवर हल्याचे प्रकरण राजकीय हस्तक्षेपांमुळे चांगलेच चिघळले. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वेस्थानक व परिसरातील फेरीवाल्यांचा विषय चर्चेत आला. मनसेने फेरीवाल्यांना हटवण्याचे अल्टीमेट दिल्यानंतर सुध्दा महापालिका प्रशासन,रेल्वेने ते हटवले नव्हते. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी फेरीवाल्यांना मारहाण करुन हाकलून लावण्याचा एककलमी कार्यक्रम हातात घेतला. परंतु ही वेळ का आली? फेरीवाल्यांना जी मारहाण होत आहे त्याच्या समर्थनार्थ मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपण हे मैदानात उतरले आहेत. मालाड येथे शनिवारी फेरीवाले विरुध्द मनसे कार्यकर्ते यांच्यात हाणामारी झाली. या प्रकरणी पोलिसांनी रविवारी निरुपम यांच्या विरुध्द चिथाविणा आरोप लावून गुन्हा दाखल केला. परंतु पोलिसांच्या समक्ष फेरीवाल्यांना मारहाण होते आणि पोलिसवाले बघ्याची भूमिका घेतात असा आरोप निरुपम यांनी केली. खरतर या सर्व परिस्थितीमुळे कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने हस्तक्षेप करणे गरजेचे होते. शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यासाठी मनसेला फेरीवाले विरोधात बळ देण्यात आले. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर कार्यकर्त्यांनी ज्या वेळी फेरीवाल्यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली त्याचवेळी कायदा घेणाऱ्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी कारवाई करणे गरजेचे होते. सर्व हाणामारी प्रकरणात पोलिसांनी हलगर्जीपणा कुणाच्या ईशाऱ्यावर केला हा खरा प्रश्न आहे. या प्रकरणात नितेश राणे यांनी उडी मारुन राजकारण तापवले. मनसेच्या या गुंडगर्दीला राणे यांनी पाठिंबा दिला. जर अशीच परिस्थिती असली तर वातावरण चिघळले जाईल. फेरीवाल्यांमुळे रहदारीच्या ठिकाणी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र हे का घडत आहेत. याकडे सरकारने,महापालिकेने गांभीर्याने विचार केले असते तर फेरीवाल्यांवर हल्लेही झाले नसते आणि त्यांच्यामुळे इतर नागरिकांना त्रासही झाला नसता. रेल्वे स्थानक, फूटओव्हर ब्रीज, स्कायवॉक, बस स्टॉप, टॅक्सी स्टँड या परिसरात जर फेरीवाले असतील, तर नागरिकांना त्याचा त्रास होतो. त्यामुळे या परिसरात फेरीवाले नसावेत, परंतु स्थानकापासून काही अंतरावर बाजारपेठा, लहान-मोठ्या मंडया असाव्यात, ज्यामुळे लोकांचा वेळ आणि पैसा तर वाचेलच, परंतु फेरीवाल्यांमुळे कोणतीही अडचण होणार नाही. न्यूयॉर्क, रॉटरडॅम, ऑम्सटरडॅम, पॅरीस आणि बर्लिन ही नगर नियोजनात फेरीवाल्यांना सामावून घेणाऱ्या प्रमुख शहरांची उदाहरणे आहेत. या शहरांमध्ये रेल्वे स्थानक अथवा जेथे गर्दीचे योग्य नियोजन होईल, अशा अरुंद रस्त्यांवर फेरीवाल्यांना जागा देण्यात आली आहे. फेरीवाले समस्या बनू नयेत, यासाठी फेरीवाल्यांची संख्या निश्चित केलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली आहे. रेल्वे स्थानके अथवा मेट्रो स्थानकांमध्ये फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र गाळे देण्यात आले आहेत. फेरीवाले ग्राहकांना हवे असतात, परंतु मोठ्या दुकानदारांना फेरीवाले नको असतात. मोठमोठ्या दुकानांपेक्षा लोक फेरीवाल्यांकडून साहित्य खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे मोठ्या दुकानदारांच्या व्यवसायावर त्याचा परिणाम होतो. म्हणून मोठे दुकानदार हे फेरीवाल्यांना विरोध करतात. बहुतेक वेळा फेरीवाले हटविण्यासाठी दुकानदार पालिकेचे दार ठोठावतात. पालिका आणि राज्य शासनाने फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आतापर्यंत दोन-तीन धोरणे तयार केली, परंतु त्यांची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने, फेरीवाले वाढत गेले आणि शहरभर फोफावत गेले. गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये फेरीवाल्यांचा प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळला गेला आहे. त्यामुळे धोरण तयार केले, तरी त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मुंबईत ७० लाखांपेक्षा जास्त लोक रेल्वेने प्रवास करतात. त्यामुळे रेल्वे स्थानकांवर अगोदरच गर्दी आहे. त्यात अधिक भर फेरीवाल्यांचा आणि फेरीवाल्यांकडून साहित्य खरेदी करण्यासाठी आलेल्या लोकांची. त्यामुळे रेल्वे स्थानकांवर मोठ्या प्रमाणात कोंडी होते. त्यामुळे बाजारपेठा, मंडया या रेल्वे स्थानकापासून दूर असाव्यात. रेल्वे स्थानकांचा वापर फक्त प्रवासी आणि चाकरमान्यांकडून झाला, जर रेल्वे स्थानकांवरील कोंडी काही प्रमाणात कमी होईल. शहरात बेकारी आहे, तोपर्यंत फेरीवाले तयार होतच राहणार. शहरातील बेकारी कमी करण्यात प्रशासनाला यश आले, तर फेरीवाले कमी होतील. रेल्वे स्थानके, रस्ते आणि पदपथांवरील फेरीवाल्यांमुळे नागरीकांना त्रास होऊ लागला आहे. त्यामुळे पादचारी व फेरीवाल्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. या संघर्षाचे राजकीय भांडवल होऊ नये. मुळात काही धोरणांचाही विचार केला पाहिजे. कमर्शियल सेक्टर आणि इमारतींना मुंबई बेटात स्थान देऊ नये आणि सर्व कमर्शियल सेक्टर उपनगरांमध्ये हलवावे, अथवा नवे कमर्शियल सेक्टर उपनगरांमध्ये, वांद्रे-कुर्ला संकुलात उभारावे, असे धोरण तयार करण्यात आले, परंतु त्याच वेळेला मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनी शासनाकडून कमर्शियल सेक्टरसाठी देण्यात आल्या. दक्षिण मुंबईतील व्यवसाय, धंदे, कमर्शियल सेक्टर नवी मुंबईत हलवावे, अथवा नवे कमर्शियल सेक्टर तयार करावे, असे धोरण तयार करण्यात आले, परंतु त्याच वेळेला दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉइंटसारख्या भागात समुद्रात भरणी टाकून जमीन तयार करून, त्या जमिनी कमर्शियल सेक्टरसाठी देण्यात आल्या. त्यामुळे प्रशासनाच्या अशा परस्परविरोधी धोरणांमुळे फेरीवाले, गर्दी आणि कोंडीसारख्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. फेरीवाल्यांचा प्रश्न सुटणे आवश्यक आहे. थातुर मातूर कारवाईने प्रश्न सुटणार नाही तर ठोस मार्ग काढावा लागेल. अन्यथा नेहमीच कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होत राहिल. मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करुन हे थांबवणे गरजेचे अन्यथा मनसे विरुध्द फेरीवाले यांच्यात दंगली घडतील. हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात घ्यावे.