महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या विश्वसनीयतेवर आधीच प्रश्नचिन्ह उभे असताना, परिचारिका प्रशिक्षणार्थी मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये पुरुष वॉर्डनची नियुक्ती हा प्रकार समोर येताच अविश्वासाची दरी आणखी रुंदावली. विधिमंडळातील अनेक सदस्यांनी हा मुद्दा तातडीने उचलून धरला, कारण ही घटना केवळ प्रशासकीय चूक नव्हती; ती सरळ नुकसानकारक निष्काळजीपणाचे उदाहरण होती. मुलींच्या वसतिगृहात पुरुष वॉर्डनची नियुक्ती — ही केवळ अयोग्यच नव्हे तर सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकणारी परिस्थिती होती. मात्र सरकारने दिलेली उत्तरे आणि प्रत्यक्षात घडलेली कामकाजाची मालिका यांच्यातला फरक इतका मोठा आहे की या प्रकरणाने आरोग्य विभागातील अंतर्गत विसंगती आणि प्रशासकीय गोंधळ पूर्णपणे उघड केला आहे.
प्रश्न विचारणाऱ्या सदस्यांनी सांगितले की जळगाव जिल्ह्यातील परिचारिका प्रशिक्षण विद्यालयातील मुलींच्या वसतिगृहात पुरुष वॉर्डन नेमल्याची तक्रार मिळाली. सामान्यतः अशा संवेदनशील ठिकाणी महिला वॉर्डनची नियुक्ती ही अनिवार्य अट असते. ही बाब शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट आहे. परंतु ज्या विभागाने महिलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी नियम बनवले, त्याच विभागाकडून अशा प्रकारची चूक होणे हे आश्चर्यकारक आणि धोकादायक आहे. तक्रार समोर येताच सरकारने जिल्हास्तरावर चौकशी करण्याचे आदेश दिले असले तरी, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच सरकारने विधानसभेत दिलेले उत्तर प्रकरणाला वेगळेच वळण देते.
उत्तर देताना सरकारने मान्य केले की सुरुवातीला पुरुष वॉर्डनची नियुक्ती खरंच झाली होती. मात्र त्यावर पांघरूण घालत सांगितले गेले की ही नियुक्ती “तात्पुरती”, “परिस्थितीनुसार”, किंवा “स्टाफ उपलब्ध नसल्यामुळे” केली गेली होती. हा दावा स्वतःमध्येच अनेक प्रश्न निर्माण करणारा आहे. भारतातील परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालयांच्या निकषांनुसार मुलींच्या वसतिगृहात पुरुषांची नियुक्ती प्रतिबंधित आहे. अशा परिस्थितीत कागदोपत्री नियम आणि प्रत्यक्षात केलेली कामकाजातील तफावत ही गंभीर प्रशासकीय बेजबाबदारपणाचे द्योतक ठरते. तात्पुरती नियुक्ती झाली, म्हणजेच हे मान्य केले गेले की संबंधित अधिकारी नियमावली तोडून कार्यरत होते.
याहून गंभीर मुद्दा असा की स्थानिक प्रशासनाने ही चूक मान्य करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांना पलिकडील कागद पाठवून एक नोंदवहीनुमा पत्रव्यवहार केला आणि प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीचे पत्र व्यवहारात स्त्री वॉर्डनचा तुटवडा असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु काही दिवसांतच दुसऱ्या पत्रात अचानक तीन ठिकाणी महिला वॉर्डन नियुक्त झाल्याचे अहवाल पाठवण्यात आले. एवढ्या कमी दिवसांत अचानक पात्र महिला वॉर्डन उपलब्ध झाल्या ही गोष्ट जितकी आश्चर्यकारक तितकीच संशयास्पद आहे. यातून स्पष्ट दिसते की वरीष्ठांकडून दबाव आल्यानंतरच दुरुस्ती करण्यात आली आणि यंत्रणेला झालेल्या चुकांचे झाकपाक करण्याचा प्रयत्न झाला.
वरील प्रकरणात एक आणखी महत्वाचा पैलू समोर येतो — आरोग्य विभागातील समन्वयाचा पूर्ण अभाव. स्थानिक प्रशासन, जिल्हा परिषद, परिचारिका महाविद्यालये आणि आरोग्य विभाग यांच्या अधिकारक्षेत्रात कोणतीही स्पष्ट सीमारेषा नाही. एक विभाग दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलतो आणि शेवटी चूक कुणाचीच राहत नाही. हीच परिस्थिती मुलींच्या वसतिगृहात पुरुष वॉर्डन नेमण्याच्या निर्णयातही दिसली. विभागाचे उत्तर होते की “प्रश्न उद्भवत नाही.” परंतु प्रश्न उद्भवतोच — आणि तो अत्यंत थेटपणे उद्भवतो — की महिलांच्या सुरक्षेला धोक्यात टाकणारा निर्णय घेतला गेला, तो घेतला कोणी? मंजुरी दिली कोणी? त्याची जबाबदारी कोणावर टाकली जाणार?
यात अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे आरोग्य विभागात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेले मूलभूत निकषही पाळले गेले नाहीत, आणि ही चूक उघडकीस येईपर्यंत कुणाच्या निदर्शनास आली नाही. केवळ विधिमंडळाच्या प्रश्नोत्तरात हा मुद्दा उचलण्यात आला तेव्हाच सरकार जागे झाले. त्याआधी या प्रकरणात कोणतीही सक्रिय शहानिशा झाल्याचे नोंदीत आढळत नाही. यावरून स्पष्ट होते की संवेदनशील बाबी हाताळताना विभागाची क्षमता आणि दक्षता दोन्ही कमी पडत आहेत.
सरकारने दिलेल्या उत्तरात काही प्रमाणात पारदर्शकता दिसली — पुरुष वॉर्डन नेमले गेले होते हे त्यांनी नाकारले नाही — परंतु त्यांच्या उत्तरांचा स्वर हा “घटना घडली पण आता दुरुस्त केली” असा होता. ही भूमिका प्रश्न मिटवते, जबाबदारी मात्र नाही. महिला वॉर्डन नेमल्याने समस्या संपली असे सरकारचे म्हणणे असले तरी, खरी समस्या ही नाही की पुरुष वॉर्डन हटवले की नाही; खरी समस्या आहे की अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची परवानगी कोणत्या मानसिकतेने आणि कोणत्या व्यवस्थापकीय शिथिलतेने दिली गेली.
महाराष्ट्रातील आरोग्यव्यवस्थेतील अलीकडील घडामोडी पाहिल्या तर ही घटना केवळ एक वेगळे अपवादात्मक प्रकरण नाही. डॉक्टरांची कमतरता, परिचारिकांचे अपुरे प्रशिक्षण, दवाखान्यांचे अपुरे कर्मचारीवर्ग, तसेच रुग्णालयांतील सुरक्षेचाही प्रश्न दुर्लक्षित झालेला दिसतो. या सर्व समस्यांचा एकत्रित परिणाम असा की आरोग्य व्यवस्था हळूहळू कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. परिचारिका प्रशिक्षणार्थी मुलींच्या सुरक्षेचे हे प्रकरण या ढासळत्या प्रणालीचे फक्त एक लक्षण आहे — आज उघड झाले तेवढेच; बाकी अजून किती आहे हे सांगणे कठीण.
या संपूर्ण प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की आरोग्य विभागाला केवळ तांत्रिक सुधारणांची गरज नाही, तर मानसिक आणि प्रशासकीय सुधारणांचीही आवश्यकता आहे. नियमावली फक्त कागदावर लिहिण्यापेक्षा ती काटेकोरपणे अंमलात आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही खरी गरज आहे. वसतिगृहात पुरुष वॉर्डन नेमण्याचा निर्णय हा प्रशासनातील बेफिकिरीचा पुरावा आहे आणि अशा निष्काळजीपणाला कोणताही सरकारपदाचा आधार मिळू नये. आरोग्य विभागाने या प्रकरणात केवळ दुरुस्ती न करता स्पष्ट जबाबदार अधिकारी कोण आणि शिक्षा काय याबाबत पारदर्शक भूमिका घ्यावी, अन्यथा अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील.
शेवटी, एका संवेदनशील वयोगटातील मुलींच्या सुरक्षेला धोक्यात घालणारा निर्णय हा केवळ प्रशासनाचा दोष नाही; तो आपल्या व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या असंवेदनशीलतेचा पुरावा आहे. सरकार बदलू शकतात, नियम बदलू शकतात, परंतु सुरक्षेविषयीची मूलभूत संवेदना बदलली नाही तर ‘दुरुस्ती’ हे शब्द फक्त पत्रात आणि सभागृहातच मर्यादित राहतील. या प्रकरणाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे — महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेच्या दुरवस्थेला सुधारण्यापेक्षा तिच्या चुकांना झाकण्यावर जास्त ऊर्जा खर्च होत आहे, आणि याचा सर्वात मोठा बळी ठरतात — नागरिक, विशेषतः महिला, विशेषतः विद्यार्थिनी, आणि विशेषतः ते ज्यांच्यासाठी व्यवस्था बनवली गेली आहे.
