NCP (शरद पवार गट) नेते आणि माजी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या मध्यस्थीचा उल्लेख होत असल्याबद्दल केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी सोमवारी केली.
पाहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर काँग्रेससह इतर विरोधकांनी संसदेसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली असताना, पवार यांनी मात्र सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची बाजू घेतली.
“आपल्या अंतर्गत बाबींवर अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी पहिल्यांदाच जाहीरपणे वक्तव्य केलं आहे, हे योग्य नाही,” असं ते म्हणाले. हे वक्तव्य त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “सीजफायर” जाहीरनाम्याचा संदर्भ देत केलं, ज्यात त्यांनी भारत-पाकिस्तान दरम्यान युद्धजन्य परिस्थितीत शस्त्रसंधी झाल्याची माहिती दिली होती.
पवार म्हणाले की, शिमला करार हे भारत आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांमध्ये झालेलं विशेष द्विपक्षीय करार आहे, ज्यात कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपास मज्जाव केला आहे.
“या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या मध्यस्थीची गरज का पडली? सरकारने याचे उत्तर दिले पाहिजे. दोन देशांमध्ये जेव्हा करार झालाय, तेव्हा तिसऱ्या देशाला स्थान कसं देता येईल?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले, “मी संसद अधिवेशनाच्या विरोधात नाही, पण ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. सर्व गोष्टी उघड करता येणार नाहीत. काही गोष्टी गोपनीय ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे मला वाटतं की सर्वपक्षीय बैठक घेणं जास्त योग्य ठरेल.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे रात्री ८ वाजता होणारे राष्ट्राला संबोधनाबाबत विचारले असता, “पाहूया, पंतप्रधान काय म्हणतात,” असं त्यांनी सांगितलं.
भारताने ६ आणि ७ मेच्या रात्री पाहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केलं होतं. या कारवाईत भारतीय लष्कराने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील ९ दहशतवादी तळांवर हल्ला करून १०० पेक्षा अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा केला.
यावेळी पाकिस्तानकडून भारतातील विविध लष्करी तळांवर हल्ल्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र भारतीय लष्कराने चोख प्रत्युत्तर देत रफिक्की, मुरिद, चकला, रहिम यार खान, सुक्कुर आणि चुनीयन येथील लष्करी ठिकाणांवर जोरदार प्रतिहल्ला केला.
भारत आणि पाकिस्तान संघर्षाच्या टोकावर असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी दोन्ही देशांमध्ये “पूर्ण आणि तत्काळ” शस्त्रसंधी झाली असल्याचे जाहीर करत ते अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे शक्य झाल्याचा दावा केला.
त्याच दिवशी सायंकाळी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी भारत आणि पाकिस्तानने तात्काळ जमीन, हवाई आणि समुद्री कारवायांवर पूर्णपणे थांबा ठेवण्याचे परस्पर सहमतीने ठरवले असल्याचे जाहीर केले.
