मुंबई : सरपंचांची जनतेतून होणारी थेट निवडणूक राज्य सरकारने रद्द केली आहे. आज बुधवारी ( २९ जानेवारी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. अखेर सत्तांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे.
राज्यात भाजपला झाला होता फायदा…
राज्यात भाजपचे सरकार असताना नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा भाजपला झाला होता. मात्र, या निवड प्रक्रियेमुळे सरपंच एका विचारांचा आणि सदस्य इतर विचारांचे निवडून येत असल्यामुळे त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्याचा आक्षेप काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतला होता.
जनतेतून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. या सर्वांचा विकास कामांवर परिणाम होतो. जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी विधीमंडळाच्या अनेक सदस्यांनी मागणी केली होती. राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील सरपंचपदाची थेट निवडणूक रद्द करण्याबाबत सूतोवाच केले होते.
