रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही व्यापक योजना राज्यभर नियमित स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या निर्णयामुळे हजारो बेघर, एकल आणि दुर्लक्षित बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाच्या संधी उपलब्ध होणार असून, बालहक्कांच्या दृष्टीने ही योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये प्रत्येकी एक आणि मुंबई महानगरपालिकेत पूर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके सुरू करण्यात येणार आहेत. पुढील टप्प्यात ही योजना इतर भागांतही विस्तारली जाणार आहे.
या योजनेचा उद्देश रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण करणे, आरोग्य सेवा देणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देऊन त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनाची व्यवस्था करणे हा आहे.
प्रारंभी ही योजना ‘मिशन वात्सल्य’ अंतर्गत मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात राबवली गेली. त्याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता आता राज्यस्तरावर ती अंमलात आणण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत नामांकित स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून बालस्नेही बस किंवा व्हॅनद्वारे सेवा दिली जाईल. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक व काळजीवाहक यांचा समावेश असलेल्या पथकाची नेमणूक करण्यात येईल. या बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील. संबंधित मुलांचा सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईल.
मुलांना वयानुसार अंगणवाडीत किंवा शाळेत दाखल करून त्यांचे आरोग्य तपासणे, लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. त्यांना कला आणि शैक्षणिक उपक्रमांत सहभागी करून घेतले जाईल.
योजनेनुसार दरमहा किमान २० टक्के मुलांना शाळेत दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संस्थांना त्रैमासिक निधी वितरित केला जाईल, तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून योजनेचा नियमित आढावा घेतला जाईल.
