मुंबई l केंद्र सरकारने पाठवलेला नवा प्रस्तावही शेतकऱ्यांना फेटाळला असून देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. कृषी कायदे रद्द व्हावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. केंद्राच्या भूमिकेवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे. शेतकर्‍यांच्या पोटाला चिमटा बसल्यावरच तो रागाने रस्त्यावर येतो व आंदोलनात सहभागी होतो, असा सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला आहे.
शेतकऱ्यांनी ‘भारत बंद’द्वारे केलेल्या शक्तिप्रदर्शनाची दखल घेत केंद्र सरकारने बुधवारी संघटनांना प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु त्यानंतरही शेतकऱ्यांनी तो प्रस्ताव स्वीकारला नाही. दरम्यान, यानंतर आज गुरूवार 10 डिसेंबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली.
शेतकर्‍यांच्या पोटाला चिमटा बसल्यावरच तो रागाने रस्त्यावर येतो व आंदोलनात सहभागी होतो, असं ते म्हणाले. राष्ट्रवादी भवनात आयोजित जनता दरबारादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
“शेतकर्‍यांच्या पोटाला चिमटा बसल्यावरच तो रागाने रस्त्यावर येतो व आंदोलनात सहभागी होतो. जर कृषीविधेयक शेतकर्‍यांच्या फायद्याचं आहे असं केंद्रसरकार बोलत असेल तर शेतकरी या कृषीविधेयकाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला नसता,” असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला.
शरद पवार यांनी बुधवारी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी या कायद्यांवर काय केले पाहिजे हे सविस्तर मांडलं आहे. केंद्रातील वरिष्ठ मंत्री शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करत आहेतय परंतु तोडगा अजून निघत नाही. केंद्रसरकार विधेयकात काही प्रमाणात बदल करणार असल्याचे सांगत आहे. मात्र काहीही स्पष्ट केलं जात नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
“देशातील शेतकरी हा कायदा रद्द करा अशी भूमिका मांडत आहे. यामध्ये विरोधी पक्षांना राजकारण करायचं नाही. आज थंडीच्या दिवसात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनात राज्यातील अनेक शेतकरी सहभागी झाले आहेत. तर मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्री बच्चू कडू हे शेतकर्‍यांना घेऊन दाखल झाले आहेत,” असंही पवार म्हणाले.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांची मागणी येते त्यावेळी केंद्रानं हट्टाची भूमिका बाजूला ठेवून समंजस भूमिका घेतली पाहिजे. १०० टक्के सर्व गोष्टी आम्ही म्हणू तीच पूर्वदिशा हे लोकशाहीत चालत नाही याची नोंद सत्ताधाऱ्यांनी घेतली पाहिजे असंही अजित पवार यांनी नमूद केलं.
