कोल्हापुरातील आयटी पार्कसाठी जागा निश्चित झाल्यानंतर तत्काळ शासन निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. तसेच युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीयीकृत व जिल्हा बँकांबरोबरच सहकारी बँकांमधूनही कर्जपुरवठा ग्राह्य धरण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसांत शासन निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
हॉटेल दि फर्न येथे पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय गुंतवणूकदार परिषद-2025 मध्ये ते बोलत होते. या परिषदेस उद्योगमंत्री सामंत अध्यक्षस्थानी होते, तर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी जैन अल्पसंख्यांक महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, माजी आमदार सुजित मिणचेकर, सहसंचालक शैलेश राजपूत, जिल्हा उद्योग केंद्राचे अजय पाटील तसेच अनेक उद्योजक उपस्थित होते.
या परिषदेत १४७ उद्योग घटकांबरोबर ४ हजार १६० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले, ज्यातून सुमारे ८ हजार ५५० रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. यामध्ये एक्सपोर्ट प्रा. लि., अरविंद पाटील इंडिया लि., तेजस इंटरनॅशनल प्रा. लि., नेक्स्ट लाइव्ह प्रा. लि. आणि आरिहंत टेक्समो स्पिन यांसारख्या उद्योगांचा समावेश आहे.
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र हे उद्योग गुंतवणुकीत देशात आघाडीवर असून यंदा ४ हजार कोटी रुपयांचे करार झाले आहेत. मागील वर्षांच्या तुलनेत तिप्पट गुंतवणूक झाली आहे. या विश्वासामुळे राज्यात मेगा व अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स येत आहेत.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून आतापर्यंत ४० हजार उद्योजक तयार झाले असून, प्रत्येक जिल्ह्याने युवकांना कर्ज देऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कोणताही उद्योग उभारताना स्थानिक बेरोजगार युवकांना प्राधान्याने रोजगार द्यावा, असेही ते म्हणाले.
खादी ग्रामोद्योग विभागामार्फत शुद्ध मध उत्पादनास चालना देऊन शेतकऱ्यांना मासिक १५ हजार रुपये उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, कोल्हापुरात आयटी पार्कसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रयत्नशील असून, जागा निश्चित होताच शासन निर्णय घेऊन कामाला गती दिली जाईल. जिल्ह्यातील सर्व उद्योजकांनी उद्योगवाढीसाठी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी आवाहन केले.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही २०१९ पासून सुरू असून, २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्याला दिलेल्या १२०० उद्दिष्टांपैकी १२२२ नवउद्योजकांना लाभ मिळाला आहे. आतापर्यंत १९९ कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचे अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, ११४ कोटींचे अनुदान वितरितही करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या विविध योजनांद्वारे ग्रामीण भागातील युवकांना उद्योजक बनवण्याचे व रोजगार निर्मितीचे कार्य सुरू आहे. उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा, कृषी आदी क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रोत्साहन दिले जात आहे.
गुंतवणूकदार परिषदेसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, लघुउद्योग महामंडळ, मैत्री, शिवाजी विद्यापीठ, पोस्ट, तंत्रनिकेतन, पर्यटन विभाग, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, बँका, सिडबी, चेंबर ऑफ कॉमर्स आदी संस्थांनी सहकार्य केले.
