केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund – FIDF ) या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सागरी भागात जेट्टीसह मत्स्यबंदर बांधकामे व मासळी उतरविण्याची ठिकाणे विकसित करण्यासाठी शासनाचे स्वत:चेच प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
केंद्र शासनाकडून 2018 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ही योजना राबविण्याचे घोषित केले होते. या योजनेत केंद्र शासन सर्व राज्यांकरिता पुढील 5 वर्षात 7522.48 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्तावित आहे. ही योजना 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन, नाबार्ड व केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यास देखील यावेळी मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.
