मुंबई: राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील इतर मागासवर्ग तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन या संदर्भात राज्य सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली.
पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील इतर मागासवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची सध्याची टक्केवारी व त्या त्या प्रवर्गाची असलेली नवीन लोकसंख्या विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी आरक्षण निश्चितीच्या संदर्भात ही उपसमिती शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे.
आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील इतर मागास प्रवर्ग व विजाभज प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही त्या जिल्ह्यातील त्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेऊन अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात शिफारस करावी, असे असे निर्देश श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीला समितीचे सदस्य तथा बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, उपसचिव श्री. करपते आदी उपस्थित होते.
