नवी दिल्ली: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गृह व मंत्रालयाने मंगळवारी एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्व जारी केले असून ते १ एप्रिलपासून अंमलात आणण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश अधिकाऱ्यांना कोविड -१९ प्रकरणांची चाचणी, मागोवा घेण्यावर आणि उपचारांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. देशात कोविड – १९ ची रूग्णसंख्या गगनाला भिडत आहे.
केंद्राने आपल्या नव्या निर्देशानुसार जिल्हा / उपजिल्हा व शहर / प्रभाग स्तरावर असे निर्बंध लादले जाऊ शकतात असे सूचित केले आहे. त्याचबरोबर राज्यव्यापी टाळेबंदी करता येणार नाही हे देखील स्पष्ट केले.
या परिस्थितीत लॉकडाउन तसेच व्यक्ती आणि वस्तूंच्या आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत हालचालींवर कोणतीही बंदी असणार नाही, असेही यात म्हटले आहे. ही मार्गदर्शक सूचना ३० एप्रिलपर्यंत लागू राहणार आहे. देशातील कोविड -१९ प्रकरणांच्या आकस्मिक वाढीबाबतचे हे नवीन नियम आहेत, असे या आदेशात म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रमुख यांच्यात नुकत्याच झालेल्या चर्चेतून बरेचसे नवीन आदेश घेण्यात आले आहेत. आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण विहित ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याव्यतिरिक्त, राज्यांना मागील वर्षीप्रमाणे कंटेंट झोनचे सीमांकन करतानाच प्रकरणांचा मागोव घेण्यावर तसेच उपचार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे.
लसीकरणासंदर्भात केंद्राने म्हटले आहे की वेग वेगळ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लसीकरणाची गती असमान आहे आणि काही राज्यामधील संथ गती ही चिंताजनक बाब आहे. “सध्याच्या परिस्थितीत कोविड -१९ विरूद्ध लसीकरण संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी गरजेची आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
