Sunday, April 12, 2026
Homeमहाराष्ट्रमुंबईमुंबईत पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी? महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केली उच्चस्तरीय समिती

मुंबईत पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी? महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केली उच्चस्तरीय समिती

मुंबईतील दिवसेंदिवस बिघडणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

mumbai, petrol and diesel car, maharashtra, पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी, पेट्रोल-डिझेल वाहन, पेट्रोल-डिझेल

मुंबईतील दिवसेंदिवस बिघडणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. केवळ CNG आणि इलेक्ट्रिक वाहने परवानगीसंदर्भात अभ्यास करण्याचे या समितीचे उद्दिष्ट आहे.

ही समिती सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील असून, ती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल, असे २२ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासकीय आदेशात (GR) नमूद करण्यात आले आहे.

समितीमध्ये हे सदस्य असतील:

  • महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त
  • मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (ट्रॅफिक)
  • महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक
  • महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) चे प्रकल्प व्यवस्थापक
  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) चे अध्यक्ष
  • संयुक्त परिवहन आयुक्त (अंमलबजावणी-1)

या GR मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, समितीला आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांना सहसदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याचा आणि त्यांचे अभिप्राय घेण्याचा अधिकार असेल.

मुंबईतील वाढती वाहतूक आणि प्रदूषणावर HC ची तीव्र नाराजी

९ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून घेतलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, मुंबईतील वाढत्या वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या प्रदूषणावर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. या परिस्थितीचा परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर, पर्यावरणावर आणि शाश्वततेवर होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने सांगितले की, वाहनांमुळे होणारे उत्सर्जन हे मुंबईतील वायूप्रदूषणाचे प्रमुख कारण आहे आणि सध्या लागू असलेले उपाययोजना अपुऱ्या ठरत आहेत. न्यायालयाच्या निरीक्षणांनंतर राज्य सरकारने MMR मध्ये पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबईत वाढती वाहनसंख्या: मोठी चिंतेची बाब

मुंबईतील चार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) सुमारे ४८ लाख वाहने नोंदणीकृत असून, दरवर्षी दोन लाखांहून अधिक नवीन वाहने रस्त्यावर येत आहेत.

२०२४ मध्ये या चार RTO कार्यालयांमध्ये एकूण २.५४ लाख वाहने नोंदणीकृत झाली, त्यापैकी –

  • तारदेव RTO (MH01): ६६,८७३ वाहने
  • वडाळा RTO (MH03): ६६,६९२ वाहने
  • बोरीवली RTO (MH47): ६४,७६६ वाहने
  • अंधेरी RTO (MH02): ५५,९६७ वाहने

२०३५ पर्यंत महाराष्ट्रात १५ कोटी वाहने?

महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्या मते, महाराष्ट्रातील एकूण नोंदणीकृत वाहनांची संख्या ३.८० कोटी वर पोहोचली आहे. २०३० पर्यंत ही संख्या ६ कोटींवर जाईल, तर २०३५ पर्यंत १५ कोटी वाहने असतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. वाहनांची वार्षिक वाढदर ६-८ टक्के असल्याने प्रदूषणाचा धोका अधिक गंभीर होऊ शकतो.

पूर्वीही झाल्या होत्या उपाययोजना

मुंबईतील वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी दोन दशकांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने VM लाल समिती स्थापन केली होती. या समितीने वाहतूक क्षेत्रातून होणाऱ्या प्रदूषणाचा अभ्यास करून सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत अहवाल दिला होता.

युद्धपातळीवर कठोर निर्णय आवश्यक!

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, पेट्रोल-डिझेल वाहनांना पर्याय शोधण्याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. आगामी तीन महिन्यांत नव्याने स्थापन झालेली समिती यासंदर्भात आपला अहवाल सादर करेल. हा अहवाल मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतो.

वेब डेस्क
वेब डेस्क
मुंबई माणूस या मराठी डिजिटल न्यूज पोर्टलच्या एकूण संपादकीय व्यवस्थापन, सामग्री धोरण, प्रकाशन प्रक्रिया, दर्जा नियंत्रण आणि प्लॅटफॉर्म संचालनाची जबाबदारी प्रशासक खाते सांभाळते. विश्वासार्ह, जनकेंद्री आणि निष्पक्ष पत्रकारिता सुनिश्चित करणे हे या खात्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments