अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने शुक्रवारी केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन याला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यात जामीन मंजूर केला.
न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने कप्पनला जामीन मंजूर केला. लखनौ कोर्टाने या प्रकरणात जामीन नाकारल्यानंतर कप्पनने ऑक्टोबर २०२२ च्या आधी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कप्पनची तुरुंगातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याप्रकरणी, कप्पनच्या वकिलांनी सांगितले की, ईडी प्रकरणात जामीनपत्र भरल्यानंतर कप्पन यांना घरी जाण्याची परवानगी मिळेल. ऑक्टोबर २०२० मध्ये हातरसला जात असताना कप्पन याला अटक करण्यात आली होती
कप्पनवर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत युएपीए प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि सप्टेंबरमध्ये त्याला जामीन देण्यात आला होता.
मात्र, ईडीच्या खटल्यामुळे कप्पनला तुरुंगातच राहावे लागले आणि ऑक्टोबरमध्ये त्याला जामीन नाकारण्यात आला. ऑक्टोबर २०२० मध्ये एका दलित महिलेवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यूची तक्रार करण्यासाठी उत्तर प्रदेशमधील हातरस येथे जात असताना कप्पनला अटक करण्यात आली होती.
ईडीच्या पीएमएलए प्रकरणात सिद्दिक कप्पनवर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( पीएफआय ) कडून पैसे घेतल्याचा आरोप होता.
