नवी दिल्ली: ट्रान्सजेन्डर, समलैंगिक पुरुष आणि सेक्स वर्कर्सनी रक्तदान करु नये या नियमाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळालं असून या प्रश्नावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक नोटीस पाठवली आहे. या नियमावर केंद्र सरकारने लवकरात लवकर जबाब द्यावा असं या नोटीसमध्ये सांगण्यात आलंय.
मणिपूरचे रहिवासी असलेल्या ट्रान्सजेन्डर सामाजिक कार्यकर्ते थंगजाम सांता सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. ट्रान्सजेन्डर, समलैंगिक पुरुष आणि सेक्स वर्कर्सनी रक्तदान करु नये हा सरकारचा नियम भेदभाव निर्माण करतो असा आरोप या याचिकेत केला आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, नॅशनल ब्लड ट्रान्सफ्यूजन काउन्सिल आणि NACO कडून जबाब मागितलंय.
हेही वाचा: अंबानींच्या घराबाहेर सापडलेल्या कार मालकाचा संशयास्पद मृत्यू; मुंब्रा खाडीत सापडला मृतदेह
याचिकाकर्त्याने सांगितलं की 2017 सालच्या ब्लड डोनर सिलेक्शन आणि रेफरल गाईडलाईन जारी करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये रक्तदान करण्यास पात्र असलेल्या लोकांची यादी देण्यात आली आहे. या सूचीच्या सीरियल नंबर 12 मध्ये असं सांगण्यात आलंय की ट्रान्सजेन्डर, समलैंगिक पुरुष आणि सेक्स वर्कर्सनी रक्तदान करु नये.
सरकारपेक्षा वेगळं मत असणं म्हणजे देशद्रोह नाही, सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी
याचिकाकर्त्याच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील जयना कोठारी यांनी न्यायालयाला सांगितलं की हे नियम 1980 च्या दशकात रुढींना धरुन तयार करण्यात आले आहेत. त्यावेळी असं मानण्यात यायचं की ट्रान्सजेन्डर, समलैंगिक पुरुष आणि सेक्स वर्कर्स यांच्या रक्तापासून एचआयव्हीचा धोका जास्त असतो. पण आताच्या काळात रक्तदान करताना एचआयव्हीची तपासणी केली जाते, त्यामुळे या नियमाची गरज राहीली नाही.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी सुरु केली आहे. याचिकाकर्त्यांने या नियमांना समानता आणि सन्मानाने जीवन जगण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे या कायद्यावर बंदी आणावी अशीही मागणी केली आहे.
