भारतातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या CSR शाखा SBI फाउंडेशनने माहिती अधिकार कायदा 2005 (RTI) अंतर्गत माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. फाउंडेशनच्या म्हणण्यानुसार, ती संस्था RTI कायद्यातील कलम २(ह) अंतर्गत “सार्वजनिक प्राधिकरण” म्हणून पात्र नाही.
RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी SBI फाउंडेशनकडे ACE Sports Development Programme अंतर्गत निधी मिळवणाऱ्या एनजीओंची यादी, ऑलिंपियनद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या संस्थांची माहिती, CAG ऑडिट झालेल्या संस्थांचे अहवाल, ब्लॅकलिस्ट केलेल्या संस्थांची कारणे व प्रमुखांची नावे, प्रकल्प नूतनीकरण प्रक्रियेची नियमावली, तसेच निधी देण्यापूर्वीच्या ऑडिट धोरणांची प्रत मागितली होती.
यावर SBI फाउंडेशनचे संचालक यांनी उत्तर दिले की, “SBI फाउंडेशन RTI कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, त्यामुळे माहिती देण्याची जबाबदारी आमच्यावर नाही.”
या उत्तरावर प्रतिक्रिया देताना अनिल गलगली म्हणाले की, “SBI ही केंद्र सरकारच्या मालकीची बँक असून SBI फाउंडेशन तिची CSR शाखा आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर करणाऱ्या संस्थांनी पारदर्शक राहणे आवश्यक आहे. RTI पासून दूर राहण्याचा प्रयत्न म्हणजे पारदर्शकतेपासून पळवाट शोधणे होय.”
गलगली यांनी स्पष्ट केले की हे प्रकरण SBI च्या RTI नोडल अधिकारी, केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) आणि CSR देखरेख संस्थांकडे मांडणार असून, “CSR निधी हा कायद्याने बंधनकारक असलेला सार्वजनिक खर्च आहे, त्यामुळे जनतेला निधीच्या वापराची माहिती मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
हे प्रकरण सार्वजनिक निधी घेऊनही RTI कक्षेबाहेर असल्याचा दावा करणाऱ्या संस्थांसाठी एक नजीर ठरू शकते.
